झारखंड सरकार ने सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत का एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार किसानों को 90% अनुदान पर बीज देने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव कृषि निदेशालय की तरफ से कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होते ही किसानों के बीच बीजों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा।
रबी सीजन की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग का प्रयास है कि दो सप्ताह के अंदर ही किसानों को बीज देना शुरू कर दिया जाए। बीज वितरण योजना के तहत इस बार भी किसानों को उन्नत नस्ल के बीज दिए जाएंगे। राज्य के किसानों ने सरसों, गेहूं और मसूर के बीज की मांग की है। इसके लिए बीज निगम को भी निर्देश भेजे गए हैं।
90% सब्सिडी पर बीज के रजिस्ट्रेशन जरुरी
अगर किसान अनुदान पर बीज लेना चाहते हैं तो उन्हें कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दरअसल, हर साल कालाबाजारी के चलते किसानों के लिए बीजों की कमी पड़ जाती है। इसके कारण किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि इस बार विभाग ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही बीज वितरण करने का प्लान तैयार किया है। साथ ही बीज लेते समय ओटीपी देना होगा, ताकि असली लाभुक को ही अनुदान पर बीज का लाभ मिल सके।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2023
सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे किसानों को बीजों की खरीद के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे। इससे किसानों की लागत कम होगी और उन्हें अच्छी फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
योजना का लाभ
- किसानों को बीजों की खरीद के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे।
- किसानों की लागत कम होगी।
- किसानों को अच्छी फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक अच्छी पहल है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकेंगे।